यह भूमिका सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार की होती है, जो कानूनी मामलों में इसका प्रतिनिधित्व करने और प्रमुख मुद्दों पर कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है।
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