@ISIDEWITHप्रशनविदेश नीतिपहले 1wk

Should the EU take a more active stance in foreign conflicts where human rights violations are reported?

Taking a more active role in international conflicts involving human rights violations is meant to assert EU values globally. Proponents argue it is a moral obligation. Opponents fear it could entangle the EU in endless foreign conflicts and overextend its responsibilities.

71%
हाँ
29%
नहीं
71%
हाँ
29%
नहीं

ऐतिहासिक परिणाम

देखें कि समय के साथ 720 इटली मतदाताओं के लिए “Human Rights” पर प्रत्येक स्थिति के प्रति समर्थन में किस प्रकार परिवर्तन आया है।

डेटा लोड हो रहा है...

चार्ट लोड हो रहा है... 

ऐतिहासिक महत्व

देखिये कि समय के साथ 720 इटली मतदाताओं के लिए “Human Rights” का महत्व कैसे बदल गया है।

डेटा लोड हो रहा है...

चार्ट लोड हो रहा है... 

अन्य लोकप्रिय उत्तर

इटली उपयोगकर्ताओं के अनोखे उत्तर, जिनके विचार उपलब्ध विकल्पों से परे थे।

ताजा खबर

“Human Rights” संबंधित नवीनतम समाचार लेखों से अपडेट रहें, जिन्हें अक्सर अपडेट किया जाता है।

 @ISIDEWITH प्रस्तुत…एक दिन1D

Global Press Freedom Faces Unprecedented Threats, Authorities Warn

In a world where information is power, the freedom of the press is under siege, with recent reports from various corners of the globe painting a grim picture of the state of journalistic liberties. From the detention of journalists in Russia to the systemic pressures on media in Australia, and the broader accusations of press repression in the West, the narrative is clear: the battle for a free and independent press is intensifying. The United Nations has raised alarms, with ambassadors highlighting specific cases such as the detention of Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich in Russia as emblematic of the broader hostility facing journalists today. This incident, among others, underscores the perilous environment in which journalists operate, challenging the very foundations of democratic societies by stifling the free flow of information and dissent.In Australia, the situation is no less concerning, with the deputy premier acknowledging the need for justice system reforms amidst a media landscape characterized by hyperconcentration and increasing governmental pressure. This scenario threatens the public's right to know and undermines the watchdog role of the press. Similarly, the Russian Foreign Ministry's comments on the state of press freedom in the West reflect a global acknowledgment of the issue, albeit from a perspective that criticizes Western nations for suppressing dissent and repressing journalists. These developments signal a troubling trend towards authoritarianism, even in countries traditionally viewed as bastions of free speech and democracy.The implications of these challenges are far-reaching, affecting not just the journalists and media organizations directly involved but also the very fabric of society. A free press is instrumental in holding power to account, exposing corruption, and ensuring that the public is informed. As press freedom continues to decline, the potential for abuse of power and unchecked governance increases, posing a direct threat to democratic principles and human rights. The international community must therefore rally to defend journalistic freedoms, recognizing that the fight for press freedom is fundamentally a fight for the preservation of democracy and the protection of human rights worldwide.

 @ISIDEWITH प्रस्तुत…दो दिन2D

सऊदी अरब में सख्ती: इजरायल के आलोचक गिरफ्तार

सऊदी अरब ने इजराइल-हमास युद्ध से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले नागरिकों की गिरफ्तारी को तेज कर दिया है, जैसे ही राज्य ने यह संकेत दिया है कि यदि यह पलेस्टाइनी राज्य के पक्ष में समझौते पर सहमत होता है, तो यहूदी राज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार है।ऑनलाइन टिप्पणियों के लिए लोगों को गिरफ्तार करना - भले ही वे 10 साल से अधिक पुरानी हों - और नि: शुल्क भाषण और राजनीतिक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध सऊदी अरब में सामान्य है। फिर भी हाल की गिरफ्तारों को सुरक्षा समस्याओं से प्रेरित किया गया है जो विशेष रूप से हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ किए गए घातक आक्रमण और इसके परिणाम से जुड़े हैं, रियाद में स्थित राजधानी के डिप्लोमैट्स और मानवाधिकार समूहों के अनुसार।सऊदी अरब और क्षेत्रीय साथी जैसे मिस्र और जॉर्डन ने इस रुझान से चिंतित हो गए हैं, जिन्होंने इरान और इस्लामवादी समूहों को संघर्ष को उकसाने के लिए इस संघर्ष का शोषण करने की आशंका की है, कुछ लोगों के अनुसार, जिन्होंने इस विषय की संवेदनशीलता के कारण अपनी पहचान नहीं बताई। क्षेत्रीय शासकों के बीच अरब स्प्रिंग की यादें अब भी ताजगी से बनी हुई हैं, जो एक दोहराव से बचने के लिए बेताब हैं।एक मीडिया व्यक्ति जिन्होंने कहा कि कभी भी इजराइल को माफ नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, लोगों ने कहा, जैसे ही एक व्यक्ति ने राज्य में अमेरिकी फास्ट फूड रेस्तरां का बहिष्कार करने की मांग की। लोगों ने जानकारी साझा की शर्त पर कि न तो वे और न उन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान की जाए।

 @ISIDEWITH प्रस्तुत…दो दिन2D

ब्रिटिश शरण नीति का क्रूर तमाशा

ब्रिटेन सरकार को अंततः, दो साल के बाद, शरणार्थियों को स्थायी रूप से रवांडा में निर्वासित करने की अपनी नीति को लागू करने की अनुमति देने वाले रवांडा एक्ट की सुरक्षा।ब्रिटेन में कुछ सबसे असुरक्षित लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, निरोधित किया जाएगा और फिर — सिद्धांत में — लगभग 4,000 मील दूर रवांडा की राजधानी, किगाली में उड़ाया जाएगा।पिछले साल अकेले लगभग 30,000 लोग छोटे नाव सफर करके ब्रिटेन आए, और मौतें अधिक सामान्य हो गई हैं। पिछले हफ्ते बिल पास होने के कुछ घंटे बाद, पार करते समय पांच लोग, एक बच्चा समेत, मर गए।यह समझौता मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी एजेंसी द्वारा निंदित किया गया था, जिन्होंने दोनों देशों से योजनाओं को दोबारा सोचने की अपील की, और फिर यह कानूनी चुनौतियों द्वारा विलंबित किया गया।यह भी स्पष्ट नहीं है कि रवांडा के पास लोगों को बड़े पैमाने पर समायोजित करने की सुविधाएं हैं — ब्रिटेन सरकार ने कहा कि रवांडा में निर्वासित करने के लिए तैयार किया जा रहा एक किगाली आवासियों के विकास में 70 प्रतिशत घरों का रिपोर्टेड रूप से स्थानीय खरीददारों को बेच दिया गया है।

अन्य लोकप्रिय प्रश्न

इटली मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण अन्य विषयों का अन्वेषण करें।